ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (5 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
