- ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 (ANI) : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ 'ਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ 'ਪਰਸਨਲਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ' ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ SVES ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਅਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਕੀ ਹੈ
'ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
- 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 01 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ SVES ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। SVES ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ/ਸੈਨਿਕ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ/ਜਲ ਸੈਨਾ/ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 01 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
