ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਮਈ 2025 : ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ, ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ, ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ. 15100 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. 01638-261500 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
