ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ 

• ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ, 2025 : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1,623 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ 0.553 ਐਮਏਐਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ 17% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮਾਨ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ।” ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ," ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"