ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 163(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਵੇਗੀ।" ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
