ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ

• ਆਪ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ"। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 20243.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 6762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1,804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ", ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।