ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ : ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਈਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 55.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜ੍ਹਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੀ.ਆਰ.ਬਾਂਸਲ, ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ(ਰਿਟਾ.) ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 13-6-2022 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਪਰਡੰਟ(ਰਿਟਾ.) ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਪੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ (ਰਿਟਾ.) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
