ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ 75ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਥੇ ਸੈਕਟਰ 28 ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉੰਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਤਾਮਿਲਰ ਕੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀਵਾ ਡਾਉੰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਥੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕਰੋਮੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਪੀਸ ਦੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਦ ਸਲੀਮ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਮਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ, ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਖੁਸਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇੰਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਵਕੀਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਰਤ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਏਜੰਸੀ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਕੀਲ , ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਲਬਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸੰਗਠਨ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇਨਗੁਲੋ ਕ੍ਰੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
