ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਕਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕੋ ਹੀ ਹਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਕੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇ ਮੁੜ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।