
- ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਮਾਰਚ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ) : ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ/ਪੁਲਸੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 'ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ', 'ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ','ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ' ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਹਰੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ" ਅਤੇ "ਸੜਕਾਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਓ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਿਆ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1961 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਜ਼ੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ, ਭੰਡਾ, ਜੁਮਲਾ-ਮਾਲਕਨ ਤੇ ਪਨਾਹੀ-ਕਦੀਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨਲੈਂਡ ਐਕਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਲਿਮਟ, ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜਾ ਨਿਬੇੜੂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ,ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਔਲਖ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ , ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।