• ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ 3.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ
• ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ 38.51 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬਾਥਰੂਮ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 38.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 43 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡੇ ਵਿਚਲੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.01 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 3.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਕਾ 3.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 13327 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ 43 ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 42,750 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. 5,000 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
