ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 1344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 1191.86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 20.19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 3ਏ ਅਤੇ 3ਡੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲ 5.55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 123.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ NHAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 3ਏ ਅਤੇ 3ਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 123.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 20.19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 3ਏ ਅਤੇ 3ਡੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
