ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-17 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-1963 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-1963 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੀ ਧਾਰਾ ਡੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 7.5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਮਲਟੀ ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਸ ਐਕਟ, 1961’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2010 ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਹੈ, ਦੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਾਲ 2002 (ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
