ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ? ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਹੇਗਾ।
