ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
