ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ : ਮਜੀਠੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸੇਤਰੀਕੇ  ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤੇਅਜਿਹਾ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤਹੋ  ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 22 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1970 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਏ ਜੀ ਐਮ ਯੂ ਟੀ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੁੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦੇ  ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯੂ ਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ।