ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ , ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2002 ਦੀ ਟੀ ਐੱਮ ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਟੀ ਐੱਮ ਏ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਇਨਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ( ਸੀ ) ਅਧੀਨ ਸੰਨ 1993 ‘ਚ 5 ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ , ਪਾਰਸੀ , ਇਸਾਈ , ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
