ਬੰਬਈ : ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਟਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੇਨੇਜੇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ (ਓਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਵਿੰਦਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ OSA ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2(8) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਰਜਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(8) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਾਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
