ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਕਲੇਮ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ

• ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ;  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਕਲੇਮ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਡਿਜੀਕਲੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸਾਹਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਕਲੇਮ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲLਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।  ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।