ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮ੍ਰਿਗਾਂਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।
