ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਾਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੇਲ-ਸਮੁੰਦਰ-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ, ਕੇਸ-2 ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਪਛਵਾੜਾ (ਸੈਂਟਰਲ) ਹੋਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੇਸ 2 ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕਰੂਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 14, 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15, 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।