- ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 27 ਫਰਵਰੀ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਂਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਰੀਵਿਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਮੈਂਬਰ ਸ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ, ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਸ. ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਧਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ ਰੇਸੋ ਤੇ ਚਿੰਤਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਵੀ ਕਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੇਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ