ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਜੂਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬ੍ਰੀਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੌਖਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਤੌਖਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
