ਸਿਆਟਲ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ

ਸਿਆਟਲ, 22 ਫਰਵਰੀ : ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਟਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਚਏਐਫ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕੋਡਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਫੋਬੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਓਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵੇ ਦੇ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਏਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਂਡੇਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਐਸ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਲਬੀ ਕਾਲਜ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।