- ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਗਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 2 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ "ਏਕ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਦਕੇ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਯੰਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੰਚਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ,ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਲਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 133 ਅਧੀਨ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ/ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੀਡਿਊਲ ਐਕਸ ਐਚ ਅਤੇ ਐਚ ਵਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ /ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 195 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 498 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 106 ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੀਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ) ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਾ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2544 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 32 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 183 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁੱਕਰ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 193 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਂਗਾ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।